ऑक्युपेशन ऑर्डर एक कानूनी आदेश है जो तय करता है कि रिश्ते के टूटने के बाद परिवार के घर में या उसके किसी हिस्से में कौन रह सकता है। यह इस बारे में भी नियम तय कर सकता है कि घर के पास कौन आ सकता है। यह आदेश आमतौर पर तब मांगा जाता है जब सुरक्षा को लेकर चिंताएँ हों या जब किसी एक व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए घर में रहना ज़रूरी हो।

ऑक्युपेशन ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को नुकसान से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो। इसमें इस बारे में शर्तें भी शामिल हो सकती हैं कि किराया या मॉर्गेज कौन चुकाएगा और घर के रखरखाव की ज़िम्मेदारी किसकी होगी। अदालत सभी संबंधित लोगों के लिए जो उचित और आवश्यक है, उसके आधार पर शर्तें तय करती है।