दोनों माता-पिता से वित्तीय सहायता पाने के लिए बच्चे का कानूनी तौर पर शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। कई अविवाहित माता-पिता को चिल्ड्रेन एक्ट 1989 के शेड्यूल 1 के तहत मिलने वाले मजबूत अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। यह कानून माता-पिता, अभिभावक या फिर खुद बच्चे को भी (कुछ मामलों में) दूसरे माता-पिता से वित्तीय सहायता मांगने का अधिकार देता है। चाहे माता-पिता कभी साथ रहे हों या उनका औपचारिक रिश्ता रहा हो या न रहा हो। शेड्यूल 1 विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस (CMS) बच्चे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब भुगतान करने वाले माता-पिता की कमाई बहुत अधिक होती है या बड़ी पूंजी की जरूरत होती है।

कौन और कब आवेदन कर सकता है?

आमतौर पर मुख्य रूप से देखभाल करने वाला व्यक्ति (अक्सर मां) ही इसका आवेदन करता है। हालांकि, पिता और अभिभावक भी इसका आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन तब तक किया जा सकता है जब तक बच्चा 18 वर्ष से कम का हो। कुछ विशेष मामलों में, जैसे पढ़ाई या विशेष जरूरतों के लिए, 18 वर्ष के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेड्यूल 1 का लाभ सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्होंने कभी शादी नहीं की। इसका उपयोग कोई भी माता-पिता कर सकते हैं जो तलाक या सिविल पार्टनरशिप खत्म करने की प्रक्रिया से अलग वित्तीय सहायता चाहते हैं।

यह एक आम गलतफहमी है कि केवल CMS के माध्यम से ही बच्चों के भरण-पोषण का खर्च पाया जा सकता है। असल में, जब भुगतान करने वाले की आय CMS की तय सीमा (वर्तमान में प्रति सप्ताह £3,000 सकल) से अधिक होती है, तब अक्सर शेड्यूल 1 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, बुनियादी भरण-पोषण से अलग जरूरतों जैसे स्कूल की फीस, घर या बच्चे की विकलांगता से जुड़ी जरूरतों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

वित्तीय सहायता के विभिन्न प्रकार

शंेड्यूल 1 मानक मासिक भरण-पोषण के अलावा भी कई बेहतरीन उपाय प्रदान करता है:

• एकमुश्त भुगतान (Lump sum):
  यह खास जरूरतों जैसी स्कूल की वर्दी, कंप्यूटर या चिकित्सा उपकरणों के लिए होता है। अदालत परिस्थिति बदलने पर एक से अधिक एकमुश्त भुगतान के आदेश दे सकती है।

• संपत्ति का निपटान:
  अदालत बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले के लाभ के लिए कोई संपत्ति खरीदने या ट्रांसफर करने का आदेश दे सकती है। यह आमतौर पर बच्चे के 18 वर्ष होने या पढ़ाई पूरी होने तक रहता है। स्वतंत्र होने पर संपत्ति वापस मिल जाती है।

• टॉप-अप मेंटेनेंस:
  यदि CMS की अधिकतम राशि काफी नहीं है, तो कोर्ट इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेंटेनेंस का आदेश दे सकता है, विशेष रूप से अधिक कमाने वालों के मामलों में।

• शिक्षा या विकलांगता का खर्च:
  अदालत प्राइवेट स्कूल की फीस, विशेषज्ञ ट्यूशन या बच्चे की विकलांगता से जुड़े खर्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।

दो-चरणीय परीक्षण: जरूरतें और निष्पक्षता

अदालत का दृष्टिकोण बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। सबसे पहले, यह बच्चे की जरूरतें जैसे घर, पढ़ाई, अतिरिक्त गतिविधियां और विशेष जरूरतों का मूल्यांकन करती है। इसके बाद, दोनों माता-पिता की आय, संपत्ति और कमाने की क्षमता का आकलन किया जाता है। अदालत का मुख्य उद्देश्य बच्चे की भलाई और जरूरतों को पूरा करना है। इसके साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि फैसला दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष हो। इसका मलतब यह नहीं है कि अदालत अमीर माता-पिता के रहन-सहन के स्तर से बराबरी का आदेश दे देगी, बल्कि वह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे की जरूरतें ठीक से पूरी हों।

एक बड़ी गलती यह मानना है कि कोर्ट बहुत अधिक राशि का आदेश देगा। शेड्यूल 1 खुद के आराम या लाइफस्टाइल सेटलमेंट का चोर रास्ता नहीं है। यहां पूरा ध्यान केवल बच्चे की जरूरतों पर होता है। हालांकि, बड़े मामलों में, विशेष रूप से लंदन में, प्रॉपर्टी का सेटलमेंट काफी बड़ा हो सकता है। साल 2024 में, लंदन में औसत शेड्यूल 1 प्रॉपर्टी सेटलमेंट £1.2 मिलियन तक पहुंच गया है, जो वहां रहने की भारी लागत को दिखाता है।

सबूत: आपको किन चीजों की जरूरत होगी

शेड्यूल 1 के तहत सफलता पाने के लिए बेहतरीन तैयारी और मजबूत सबूतों की जरूरत होती है। अदालत दोनों माता-पिता की वित्तीय स्थिति और बच्चे की जरूरतों का स्पष्ट ब्योरा चाहती है। आपको निम्नलिखित चीजें जुटानी होंगी:

• बच्चे का पूरा बजट,
  जिसमें नियमित और एक बार होने वाले सभी खर्च (क्लब, वर्दी, ट्यूशन, मेडिकल खर्च) शामिल हों।

• प्रस्तावित संपत्ति का मूल्यांकन
  या उसका ब्योरा, जिसमें किराया या खरीद की लागत शामिल हो।

• दोनों माता-पिता की आय
  और संपत्ति के नए दस्तावेज, जैसे पे-स्लिप, टैक्स रिटर्न, बैंक पासबुक और निवेश का ब्योरा।

• विशेष जरूरतों के सबूत,
  जैसे मेडिकल रिपोर्ट या शिक्षा से जुड़े मूल्यांकन पत्र।

आम दुविधाएं और विवादित विषय

• संपत्ति निपटान की अवधि:
  आमतौर पर बच्चे के 18 साल होने या उसकी पढ़ाई पूरी होने तक संपत्ति बच्चे और देखभाल करने वाले को दी जाती है, लेकिन इसके सटीक समय पर विवाद हो सकता है।

• वापसी का अधिकार:
  प्रॉपर्टी अक्सर भुगतान करने वाले माता-पिता को वापस मिल जाती है, लेकिन इसके रखरखाव, मरम्मत और देखभाल करने वाले के दोबारा विवाह पर विवाद हो सकते हैं।

• टॉप-अप मेंटेनेंस:
  CMS की अधिकतम राशि के बाद बची हुई कमी की गणना करना जटिल हो सकता है। खासकर तब जब पैसे देने वाले की आय बदलती रहती हो या उसे बोनस मिलता हो।

• एक से अधिक एकमुश्त भुगतान:
  कोर्ट एक से अधिक बार एकमुश्त भुगतान का आदेश दे सकता है, लेकिन केवल तभी जब बदलती जरूरतों या अचानक आए खर्चों के कारण यह उचित हो।

• सच्चा खुलासा:
  पूरी और ईमानदार वित्तीय जानकारी देना जरूरी है। यदि कोई संपत्ति या आय छुपाता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला ले सकता है या पुराना फैसला बदल सकता है।

अदालत में खुद अपना पक्ष रखने वाले माता-पिता के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव

• अदालत के फैसले को लेकर व्यावहारिक रहें। आपका पूरा ध्यान केवल बच्चे की जरूरतों पर होना चाहिए, न कि अपनी खुद की इच्छाओं पर।

• एक साफ और स्पष्ट बजट तैयार करें और हर एक खर्च को साबित करने के लिए दस्तावेज जुटाएं।

• जिस भी संपत्ति को आप अपने रहने के लिए ठीक मानते हैं, उसके मूल्य का पेशेवर मूल्यांकन करवाएं।

• कोर्ट से बाहर आपसी सहमति बनाने के प्रयासों और बातचीत का पूरा लिखित रिकॉर्ड रखें।

• इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। विशेष रूप से तब, जब सामने वाला असहयोग कर रहा हो या उसकी वित्तीय स्थिति बेहद उलझी हुई हो।

निष्कर्ष

चिल्ड्रेन एक्ट 1989 का शेड्यूल 1 उन अविवाहित माता-पिता के लिए एक बहुत शक्तिशाली कानूनी अधिकार है, जो अपने बच्चों के वित्तीय भरण-पोषण की मांग कर रहे हैं। अच्छी तैयारी और केवल बच्चे की जरूरतों पर ध्यान लगाकर एकमुश्त राशि, संपत्ति का अधिकार और अतिरिक्त मेंटेनेंस हासिल की जा सकती है, भले ही CMS की मदद काफी न हो। यह कानूनी राह कठिन हो सकती है, लेकिन सही सबूत और प्रक्रिया की सही समझ आपको सबसे मजबूत स्थिति में रखेगी।

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अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य जानकारी देता है। यह कोई कानूनी सलाह नहीं है। नतीजे आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

अधिक विवरण के लिए, हमारा लेख My Ex Keeps Breaching the Court Order — What Now? आपकी मदद कर सकता है।

आपके लिए यह लेख भी उपयोगी हो सकता है: Can I Relocate with My Child After Divorce?।

इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए देखें: Varying Child Maintenance When Circumstances Change।