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मकान मालिकों के लिए बढ़ती लागत—मॉर्टगेज दरें, मरम्मत, बीमा—अक्सर किराये की आय की समीक्षा करने का कारण बनती है। लेकिन किराया बढ़ाना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। Renters' Rights Act 2025 के 1st May 2026 से लागू होने के साथ, मकान मालिकों और किरायेदारों—दोनों को नए परिदृश्य को समझना होगा।

"उचित बाज़ार दर" नियम

England में किराया बढ़ोतरी पर कोई कानूनी सीमा नहीं है, लेकिन कानून यह मांग करता है कि कोई भी बढ़ोतरी उचित और यथार्थवादी हो।

"उचित" का मतलब है कि नया किराया आपके इलाके में समान संपत्तियाँ वास्तव में जिस किराये पर दी जा रही हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर आप स्थानीय दरों से काफ़ी ऊपर बढ़ोतरी प्रस्तावित करते हैं, तो किरायेदार ट्रिब्यूनल में इसे चुनौती दे सकते हैं—और अक्सर सफल भी होते हैं।

प्रासंगिक उदाहरण:

अगर कोई मकान मालिक किराया £1,000 से £2,000 करने की कोशिश करता है, जबकि समान फ़्लैट £1,100 पर हैं, तो ट्रिब्यूनल संभवतः किराया स्थानीय औसत के क़रीब तय करेगा।

धारा 13 नोटिस: आधिकारिक तरीका

अधिकांश आवधिक किरायेदारी के लिए, नए अनुबंध के बिना किराया बढ़ाने का एकमात्र वैध तरीका धारा 13 नोटिस (फॉर्म 4) के माध्यम से है।

आवृत्ति: हर 12 महीने में केवल एक बढ़ोतरी।

नोटिस अवधि: कम से कम एक महीने का नोटिस (नई Act के तहत जल्द ही दो महीने)।

सहमति: अधिक किराये पर नया निश्चित-अवधि अनुबंध साइन करना सहमति माना जाएगा।

सामान्य गलती:

अधिक किराये के लिए अनौपचारिक अनुरोध (टेक्स्ट, कॉल) कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। अगर किरायेदार मना कर दे, तो आप अनौपचारिक बढ़ोतरी के आधार पर बकाया किराये के लिए बेदख़ली नहीं कर सकते।

मुख्य बदलाव: Renters' Rights Act 2025

1st May 2026 से, Act कुछ अहम बदलाव लाता है:

अब किराया समीक्षा धाराएँ नहीं: किरायेदारी समझौतों में स्वतः बढ़ोतरी पर रोक है। हर बढ़ोतरी के लिए धारा 13 प्रक्रिया ही अपनानी होगी।

दो महीने का नोटिस: किराया बढ़ोतरी के लिए नोटिस अवधि दो महीने हो जाती है, जिससे किरायेदारों को योजना बनाने का अधिक समय मिलता है।

पीछे से लागू नहीं: अगर किरायेदार किसी बढ़ोतरी को चुनौती देता है, तो नया किराया ट्रिब्यूनल के निर्णय की तारीख से शुरू होगा—मकान मालिक की प्रस्तावित तारीख से नहीं।

प्रासंगिक उदाहरण:

मकान मालिक जून में नोटिस देता है, लेकिन किरायेदार उसे चुनौती देता है। अगर ट्रिब्यूनल सितंबर में फैसला देता है, तो नया किराया सितंबर से शुरू होगा, जून से नहीं।

मकान मालिकों की आम गलतियाँ

बढ़ोतरी माँगने के लिए अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल।

अमान्य नोटिस देना (गलत फॉर्म, गलत तारीखें)।

साल में एक से ज़्यादा बार किराया बढ़ाने की कोशिश।

मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए शीर्ष सुझाव

मकान मालिक: अपनी बढ़ोतरी को सही ठहराने के लिए तीन तुलनीय लिस्टिंग इकट्ठा करें।

किरायेदार: अगर आप बढ़ा हुआ किराया वहन नहीं कर सकते, तो ट्रिब्यूनल पर विचार करने से पहले अपने मकान मालिक से विकल्पों पर चर्चा करें।

सही फॉर्म का उपयोग करें: हमेशा GOV.UK से नवीनतम फॉर्म 4 डाउनलोड करें।

निष्कर्ष

किराया बढ़ोतरी संपत्ति बाज़ार का हिस्सा है, लेकिन इसे सावधानी से संभालना चाहिए। 12-महीने के नियम का पालन करें, उचित नोटिस दें, और सुनिश्चित करें कि कीमत स्थानीय बाज़ार को दर्शाती हो। Renters' Rights Act 2025 के साथ, दोनों पक्षों के पास अधिक स्पष्ट सुरक्षा और प्रक्रियाएँ होंगी।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। यह कानूनी, वित्तीय या कर सलाह नहीं है।