क्या मैं अपने पूर्व साथी को WhatsApp, ईमेल या Facebook के ज़रिए नोटिस दे सकता हूँ? पारिवारिक कार्यवाहियों में अदालतें आधुनिक जीवन के अनुसार कैसे ढल रही हैं

क्या मैं अपने पूर्व साथी को WhatsApp, ईमेल या Facebook के ज़रिए नोटिस दे सकता हूँ? पारिवारिक कार्यवाहियों में अदालतें आधुनिक जीवन के अनुसार कैसे ढल रही हैं

तलाक या अलगाव के दौरान, पूर्व-साथी को अदालती दस्तावेज भेजना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है।
खासकर अगर वे आपसे बच रहे हों, विदेश में हों, या संपर्क न कर रहे हों।

कागजात लेकर दरवाजा खटखटाने के दिन अब जा रहे हैं।
इंग्लैंड और वेल्स की अदालतें अब ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को मान्यता दे रही हैं।

दस्तावेज सौंपना क्यों जरूरी है?

अदालत का फैसला आने से पहले, अगले व्यक्ति को मामले की जानकारी होना जरूरी है।
पहले इसका मतलब व्यक्तिगत रूप से कागज सौंपना होता था।
लेकिन क्या हो अगर आपका पूर्व-साथी बच रहा हो और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही उपलब्ध हो?
कानून अब बदल रहा है।

वैकल्पिक जरिया: सिर्फ वकीलों के लिए नहीं

हालिया मामले (Collardeau v Fuchs [2025] EWFC 413) दिखाते हैं कि अदालतें अब वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दे रही हैं।
आप कोर्ट से ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी अन्य सक्रिय माध्यम से दस्तावेज भेजने की अनुमति मांग सकते हैं।

मुख्य बातें:

  • कोर्ट का मुख्य उद्देश्य निष्पक्षता है—ताकि आपके पूर्व-साथी को मामले की जानकारी मिले और जवाब देने का मौका मिले।

  • आपको सबूत देना होगा कि आपका पूर्व-साथी उस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है (जैसे चैट या स्क्रीनशॉट)।

  • कोर्ट तभी अनुमति देगा जब उसे यकीन हो कि इससे कोई अन्याय नहीं होगा। यह तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे दस्तावेज निश्चित रूप से आपके पूर्व-साथी तक पहुंच सकें।

  • यदि अदालत संतुष्ट है, तो वह इन आधुनिक तरीकों से दस्तावेज भेजने की अनुमति दे सकती है।

संक्षेप में, अदालत निष्पक्षता और व्यावहारिकता दोनों का ध्यान रखती है ताकि किसी का नुकसान न हो।

Collardeau v Fuchs [2025] EWFC 413

इस मामले में, अल्विना कोलार्डो ने वित्तीय आदेशों के उल्लंघन के बाद माइकल फुच्स के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की।
इन आदेशों में अमेरिकी संपत्ति बेचने और अदालती आदेशों में बाधा डालने पर रोक शामिल थी।

श्री फुच्स व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए लेकिन उनके वकील मौजूद थे।
वह विदेश में रहते थे, जिससे उन तक दस्तावेज पहुंचाना कठिन था।
अदालत ने उनके आधिकारिक व्यावसायिक ईमेल पर दस्तावेज भेजने की अनुमति दी थी, जिसे वे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे।

मुख्य सुनवाई में श्री फुच्स वर्चुअली शामिल हुए और उन्हें आदेशों की पूरी जानकारी थी।
अदालत ने माना कि ईमेल द्वारा दस्तावेज भेजना वैध और सही था।
इसलिए, व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज न मिलने पर भी अवमानना की कार्रवाई जारी रखना सही माना गया।

पुख्ता सबूत क्या हैं?

यदि आप वैकल्पिक तरीके के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक सबूत जुटाएं:

  • हाल ही की बातचीत के स्क्रीनशॉट लें।

  • मैसेज पढ़े जाने का सबूत (जैसे ब्लू टिक या 'seen' नोटिफिकेशन)।

  • यह पुष्टि कि वह ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय रूप से उपयोग में है।

आप जितने अच्छे सबूत पेश करेंगे, अदालत से अनुमति मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी।

क्या होगा यदि पूर्व-साथी ध्यान न दे?

यदि कोर्ट की मंजूरी के बाद भेजे गए दस्तावेजों को पूर्व-साथी अनदेखा करता है, तो भी कोर्ट कार्रवाई जारी रख सकता है।
मुख्य बात यह है कि उन्हें सही मौका मिला था या नहीं।

व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज न दे पाने पर न डरें

कई लोगों को लगता है कि पुराने तरीके से कागज न दे पाने पर मामला कमजोर हो जाएगा।
लेकिन यह फैसला दिखाता है कि अदालत आज के संचार साधनों को समझती है।
यदि आपका पूर्व-साथी छिप रहा है, तो निष्पक्षता के आधार पर कोर्ट नियमों में ढील दे सकता है।

चेकलिस्ट: आवेदन कैसे करें

  • सबूत जुटाएं कि अगला व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है (जैसे ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक चैट)।

  • संपर्क करने के सभी प्रयासों का रिकॉर्ड रखें (स्क्रीनशॉट, डिलीवरी रसीद आदि)।

  • फॉर्म C2 का उपयोग करके कोर्ट से वैकल्पिक तरीके की अनुमति मांगें।

  • सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित तरीका ऐसा हो जिससे दस्तावेज उन तक आसानी से पहुंच सकें।

  • अनुमति मिलने के बाद कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।

  • दस्तावेज भेजे जाने (और प्राप्त होने) का प्रमाण सुरक्षित रखें।

अंतिम विचार

आधुनिक जीवन के लिए आधुनिक समाधान जरूरी हैं।
व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल या इंस्टाग्राम, अदालतें संचार के हर नए माध्यम को अपना रही हैं।
इस काम में आप अकेले नहीं हैं, आपके पास आगे बढ़ने के कई व्यावहारिक रास्ते हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। इसे कानूनी या वित्तीय सलाह न माना जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मामले पर विचार करें।

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